नक्की काय आहे ' नवीन वेतन नियम ' ? जाणून घ्या.

लॉकडाऊन च्या काळात आपल्या देशात आणि लोकांच्या आयुष्यात खूप बदल घडले, खूप उलाढाली झाल्या. आणि त्याचा परिणाम हा नोकरदार वर्गावर देखिल झाला. या काळात खूप लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, नवीन नोकऱ्या मिळत नव्हत्या काहींना अजूनही मिळाल्या नाही.

काही कंपन्यांमधून कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले नाही, मात्र त्यांना देण्यात येणाऱ्या पगारामधे घट केली, म्हणजे जो पगार अगोदर मिळत होता त्यापेक्षा आणखी कमी देण्यात आला. मात्र कामाचे तास तितकेच किंव्हा वाढवले गेले.

किमान वेतन कायदा १९४८, वेतन वाटप कायदा १९३६, बोनस वाटप कायदा १९६५, समान मोबदला कायदा १९७६ या सगळ्या कायद्यांचे अस्तित्व संपून आता 'द कोड ऑन वेज बिल, २०१९' हा कायदा अमलात आणला जाणार आहे.

एप्रिल २०२१ पासून आपल्या पागारामधे काही बदल घडणार आहेत आणि त्यामुळे आपल्या हातात येणारा पगार हा अगोदर पेक्षा कमी असणार आहे. या कायद्यानुसार आता एखाद्या कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन हे एकूण पगाराच्या ५०% इतके किंव्हा त्यापेक्षा जास्त असणार आहे.

सामान्यतः पगाराचे, मूळ वेतन आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे भत्ते असे वर्गीकरण केले जाते. आणि खूप वेळा असे होते की, कर्मचाऱ्याचे पद जसे वाढत जाईल तसे त्याचे भत्ते वाढत जातात म्हणजेच मूळ वेतन कमी आणि भत्ते जास्त. आणि हीच गोष्ट आता बदलली जाणार आहे. 

मूळ वेतन हे एकूण पगाराच्या ५०% असणार आहे आणि आपला भविष्य निर्वाह निधी म्हणजेच प्रोविडंट फंड त्यावर आकारला जातो त्यामुळे ती रक्कम देखिल जास्त असणार आहे. आपला हातात येणारा पगार जरी कमी असला तरी, भविष्यासाठी ही एक उत्तम योजना आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे.

या नवीन कायद्यामुळे कंपन्यांना आता सर्व कर्मचाऱ्यांच्या पगाराची आखणी पुन्हा करावी लागणार आहे. उच्च पदावरील कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर याचा मोठा परिणाम होणार आहे. मूळ वेतनामधे आलेल्या बदलामुळे आणि भविष्य निर्वाह निधी  मधील जास्तीच्या रकमेमुळे कदाचित हा कायदा कंपनीच्या फायद्याचा नक्कीच नाही.