नक्की काय आहे हे कृषी बिल?

दहा मरावे पण, जगाचा पोशिंदा मरू नये, अशी म्हण आहे. पण आज तोच पोशिंदा आपल्या हक्कांसाठी लढत आहे, बहुतेक लढतोय म्हणून फरक पडतोय, मरत असता तर नसता फरक पडला. सरकारचं म्हणणं आहे की जे बिल पास केले आहेत ते शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आहेत.

मग शेतकरी त्याविरोधात का उभे आहेत? आंदोलन का करत आहेत? त्यांना त्यांचं भलं दिसत नाही का? शेतकरी विरोध करतायत म्हणजे त्यांचं देखिल काहीतरी म्हणणं असेल, त्यांचेही काही मुद्दे असतील. जर त्यांच्या भल्यासाठी एवढं सगळं करत असाल तर त्यांचा मुद्दा ऐकून घ्यायला कोणतीच समस्या नसली पाहिजे.

केंद्र सरकारने २७ सप्टेंबर २०२० रोजी तीन कृषी बिल पास केले आहेत. यामधल्या पहिल्या कायद्यानुसार 'एक देश एक बाजार' हा नियम लागू करण्यात आला असून या नियमानुसार शेतकरी ए पी एम सी बजारव्यातिरिक्त देखिल आपले उत्पादन विकू शकतात.

या कायद्याला विरोध करण्याचे कारण असे आहे की, ए पी एम सी बाजारामधे उत्पादनाची किंमत ठरवली जाते आणि शेतकऱ्यांना जी किंमत योग्य वाटेल त्या किमतीला ते आपले उत्पादन विकू शकतात, मात्र या कायद्यामुळे ते शक्य होणार नाही. आणि खाजगी कंपन्या या गोष्टीचा फायदा घेऊ शकतात अशी भीती देखिल आहे.

दुसऱ्या कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना पूर्व सहमत किमतीवर आपले उत्पादन ' कृषी व्यवसाय संस्थांना ' विकता येणार आहे. म्हणजे एखादे उत्पादन शेतकऱ्यांना एका निश्चित किमती वर विकता येणार आहे.

या कायद्यामध्ये नुकसान असे आहे की, एखाद्या उत्पादनाची किंमत जर भविष्यात वाढली तरीही शेतकऱ्यांना ठरलेल्या भावातच ते उत्पादन विकावे लागणार. 

तिसरा कायदा असा आहे की, यामधे ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत जसे की कांदे, बटाटे, तेल बियाणे या आणि अशा आणखी काही गोष्टी ज्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादी मधुन वगळण्यात आल्या आहेत आणि त्यामुळेच त्या गोष्टींचा साठा करता येणार नाही.

या कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना अशी भीती आहे की, मोठ्या कंपन्यांना साठा करण्याचा अधिकार असू शकणार आहे मात्र शेतकऱ्यांना नाही.

शेतकरी आहेत म्हणून आपण आहोत, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. जर ते विरोध करत आहेत तर त्यांचं ऐकून घ्या, आपल्याच देशातले शेतकरी आहेत शत्रू नाहीत. सरकार आपल्यासाठी काम करत असेल तर त्यांना प्रश्न विचारायचा हक्क देखिल आपल्याला आहे.