गोव्यामध्ये असं काय होत आहे, जे आपल्याला ठाऊक च नाही.

 गोव्यात तीन असे प्रकल्प चालवले जात आहेत की, ज्यांना तीन हजार लोक पटरीवर येऊन त्याविरोधात आंदोलन करत आहेत. पण हे असं का आणि कशासाठी?

तर गोव्यामध्ये तीन असे प्रकल्प राबवण्यात येणार आहेत, ज्यामुळे पस्तीस हजार ते ऐंशी हजार पर्यंत झाडांची कत्तल करावी लागणार आहे. पण हे फक्त झाडांपर्यंतच मर्यादित नाही, या गोष्टीचा आणखीही खूप गोष्टीवर परिणाम होणार आहे.

हे तीन प्रकल्प कोणते आहेत हे जाणून घेऊया! पहिला प्रकल्प आहे, गोव्यापासून कर्नाटकला जाणारा रेल्वेमार्ग दुहेरी करण्यात येणार आहे. दुसरा प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकरण. आणि तीसरा ट्रान्समिशन लाईन चा. पण यामधे मोलेम राष्ट्रीय उद्यान आणि भगवान महावीर अभयारण्य धोक्यात आहे.

तिथल्या लोकांचं म्हणणं आहे की हे सगळं कोळशातून मिळणाऱ्या नफ्यासाठी चालू आहे, आणि लोक असं ही म्हणत आहेत की, या दुहेरी रेल्वे मार्गाचा उपयोग गोव्यातल्या मोर्मुगाव येथे आयात होणारा जो कोळसा आहे तो उत्तर कर्नाटकमधील स्टील आणि पॉवर प्लांट पर्यंत पोहचवण्यासाठी केला जात आहे, पण सरकारने या मुद्द्याला साफ नकार दिला.

खाजगी कंपन्या गोव्यामधून पंचवीस दशलक्ष इतका कोळसा आयात करतात, जेव्हा कोळशाची वाहतूक ट्रक, रेल्वे किंव्हा पाण्यामार्फत होते, तेव्हा त्यावर निळ्या रंगाची ताडपत्री अंथरली जाते, झाकून ठेवण्यासाठी. हवेमार्फत कोळसा उडून जाऊ नये म्हणून परंतु हवेमुळे ही ताडपत्री हलली जाते आणि त्यामुळे कोळशाचे बारीक कण हवेत पसरतात आणि त्यामुळे प्रदूषण निर्माण होते.

आणखी एक परिणाम तो म्हणजे वन विखंडन ज्यामधे एका वनाचे तुकड्यांमध्ये भाग केले जातात, आणि अशा जंगलांमध्ये प्राण्यांचे जिवंत राहणे खूप कठीण असते त्यांना जगण्यासाठी दाट झाडीची गरज असते आणि या विखंडणामुळे खूप गोष्टींवर परिणाम होतो. पश्चिम घाटामधे एकशे अठ्ठावीस झाडांच्या जाती, दोनशे एकोणीस फुलपाखरांच्या जाती आणि दोनशे पस्तीस पक्षांच्या जाती आणखी ही खूप काही. या तीन प्रकल्पांमुळे या जागेची चार भागांमधे विभागणी होणार आहे. आणि याचा खूप मोठा परिणाम भविष्यातही होणार आहे.

गोव्यामध्ये असा नियम आहे की, जर असे काही प्रकल्प तिथे राबवण्यात येणार असतील तर, तिथल्या पंचायत समिती कडून परवानगी मिळणं आवश्यक आहे पण अशी कोणतीही परवानगी पंचायत कडून घेतली गेलेली नाही. आणि त्यात हा निर्णय लॉकडाऊन मधे घेण्यात आला, व्हिडिओ कॉल वर त्यामुळे कोणती चर्चा झालीच नाही.

जर का विकासाच्या हेतूने निसर्गाचे नुकसान होणार असेल तर त्याची भरपाई करणे गरजेचे असते असा नियम आहे, आणि तेवढी भरपाई करण्याएवढी जागा गोव्यात नाही, म्हणून सरकारने त्याची भरपाई करण्यासाठी कर्नाटक मधे झाडे लावण्याचा निर्णय घेतला ज्यामागे कोणतेच तर्कशास्त्र जुळत नाही, म्हणजे झाडे गोव्यातली तोडायची आणि कर्नाटक मधे लावायची. 

आणखी एक परिणाम होणार आहे तो म्हणजे तापमानावर. गोव्याच्या राज्य सरकारचं असं म्हणणं आहे की, २०५० पर्यंत गोव्याचं तापमान दोन डिग्री ने वाढणार आहे. फरक खूप कमी वाटत असला तरी त्याचा परिणाम खूप वाईट होणार आहे, आता जसे प्रत्येक पावसाळ्यात पुर येणे चालू असते तसे आणि आता आलेला कोरोना सारखा रोग. आपण जितकं वन्य जीवनात ढवळा ढवळ करू तितकेच हे असे रोग येतच राहतील.

त्यामुळे आपल्याला जे करायला जमणार आहे ते आपण नक्की करूया. आपले पर्यावरण मंत्री मा. प्रकाश जावडेकर यांनी असं सांगीतलं आहे की, जर त्यांना सामान्य लोकांकडून एक निवेदन मिळालं तर या निर्णयाबद्दल विचार करण्यात येईल.