बँकांचे खाजगीकरण - सार्वजनिक क्षेत्रातील या दोन बँका विकल्या जाणार्‍या पहिल्या बँक असू शकतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (पीएसबी) खाजगीकरण अखेर आता होणार आहे. सोमवारी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी घोषणा केली की, नरेंद्र मोदी सरकार दोन पीएसबीमध्ये आपला हिस्सा काढून घेईल ज्यामधे एक विमा कंपनी देखिल आहे. शिवाय आयडीबीआय बँकेच्या निर्गुंतवणुकीची प्रक्रियाही पुढच्या आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल.

अर्थमंत्र्यांनी २०२१ च्या अर्थसंकल्पात आपल्या भाषणात दोन बँकांचे खाजगीकरण करण्याची योजना आखल्या मात्र   नाव नव्हते घेतले, पण विश्लेषकांनी बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) आणि पंजाब नॅशनल बँक (पीएनबी) संभाव्य उमेदवार असल्याचे सांगितले.

या दोन्ही सरकारी बँकांनी बॅलेन्स शीटमध्ये वाढ केली आहे कारण त्याद्वारे लहान पीएसबी विलीन झाल्या आहेत. बँक ऑफ बडोदा, विजया बँक आणि देना बँक, युनाइटेड बँक ऑफ इंडिया आणि ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स यांचे पंजाब नॅशनल बँकेत विलीनीकरण झाले आहे.

या घोषणेनंतर मुंबई शेअर बाजारावर बीओबीचे शेअर ८.६ टक्क्यांनी वरती आले तर पीएनबीचे शेअर जवळपास ७ टक्क्यांनी वरती आले. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांना चालना देण्यासाठी झालेल्या अर्थसंकल्पीय घोषणांच्या मालिकेनंतर बहुतेक व्यावसायिक बँकांचे स्टाॅक सोमवारी संपले.

“सरकारने जाहीर केलेल्या १३ सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे पाचमध्ये विलीनीकरण झाल्यानंतर, बँकिंग क्षेत्रातील दीर्घ-प्रतीक्षित सुधारणांच्या वेगाने सुरू होणार्‍या दोन पीएसयू बँकांच्या ताब्यातून सुरू असलेल्या राज्य सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याच्या दिशेने सरकारने पहिले पाऊल उचलले आहे.  

आम्हाला विश्वास आहे की बीओबी, पीएनबी या विलीनीकृत पीएसयू बँक किंवा बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ महाराष्ट्र यासारख्या विलीन नसलेल्या बँक कदाचित रडारवर असू शकतात.”स्टॉक ब्रोकर आयसीआयसीआय डीरेक्टच्या बीएफएसआय विश्लेषक काजल गांधी यांनी सांगितले.

बँक ऑफ इंडिया, युसीओ बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि पंजाब अँड सिंद बँक या काही पीएसबी आहेत जे विलीनीकरणाचा भाग नाहीत.